नई दिल्ली। भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) और छोटे कारोबारों के लिए कारोबार बढ़ाने के कई नए रास्ते सामने आ रहे हैं। सरकारी योजनाओं में डिजिटल कॉमर्स, आसान ऋण, ई-कॉमर्स, निर्यात, ट्रेड फेयर और स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग पर विशेष जोर दिखाई दे रहा है। इससे छोटे दुकानदारों, कारीगरों, घरेलू उद्यमियों और स्थानीय निर्माताओं के लिए बड़े बाजार तक पहुंच बनाने की संभावनाएं बढ़ी हैं।
ONDC से छोटे कारोबार को डिजिटल बाजार- MSME मंत्रालय की TEAM Initiative के तहत छोटे कारोबारों को ONDC आधारित डिजिटल कॉमर्स से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कारोबारियों को ऑनबोर्डिंग, उत्पाद कैटलॉग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और ग्राहक प्रबंधन जैसी प्रक्रियाओं में सहायता देने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य स्थानीय दुकानदारों, कारीगरों और छोटे निर्माताओं को डिजिटल बाजार तक पहुंच दिलाना है।
बिना बड़ी संपत्ति गिरवी रखे ऋण की संभावना Micro और Small Enterprises के लिए Credit Guarantee Scheme के तहत क्रेडिट गारंटी की सीमा बढ़ाकर ₹10 करोड़ की गई है। योजना का उद्देश्य पात्र इकाइयों को बिना collateral security या third-party guarantee के ऋण प्राप्त करने में सहायता देना है। इसके अलावा MSME के लिए वित्तीय सहायता और liquidity बढ़ाने के लिए TReDS को भी मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। TReDS के माध्यम से कारोबारियों के व्यापारिक बकाये (receivables) को वित्तपोषित कराने की व्यवस्था उपलब्ध है।
स्थानीय उत्पादों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक- सरकार की Procurement & Marketing Support व्यवस्था के तहत पात्र MSEs को Trade Fairs, Exhibitions, Vendor Development Programmes, Barcodes और E-commerce platforms के माध्यम से बाजार पहुंच बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं। इससे छोटे कारोबारियों को स्थानीय बाजार से आगे बढ़कर दूसरे राज्यों और ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंच बनाने का रास्ता मिल सकता है। निर्यात क्षेत्र में भी MSMEs के लिए Export Promotion Mission के तहत trade finance, export factoring, e-commerce exporters के लिए credit support और नए बाजारों में प्रवेश से जुड़े उपाय किए जा रहे हैं।
झारखंड के छोटे कारोबारियों के लिए भी अवसर- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उत्पाद, पैकेजिंग, स्थानीय ब्रांड, डिजिटल सेवाएं, मरम्मत सेवाएं और ई-कॉमर्स आधारित कारोबार छोटे उद्यमियों के लिए संभावित विस्तार क्षेत्र बन सकते हैं। MSME मंत्रालय के ASPIRE कार्यक्रम के आंकड़ों में झारखंड में भी ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता से जुड़े प्रशिक्षण और गतिविधियां दर्ज हैं।
IITF 2026 के लिए आवेदन का मौका-MSME मंत्रालय के MyMSME पोर्टल के अनुसार IITF 2026 के लिए MSEs के आवेदन 1 सितंबर से 20 सितंबर 2026 तक स्वीकार किए जा रहे हैं। इसके लिए 31 अगस्त 2026 तक वैध Udyam Registration होना जरूरी बताया गया है।
छोटे कारोबारियों को क्या करना चाहिए?
विशेषज्ञों की सलाह के बजाय उपलब्ध सरकारी व्यवस्थाओं को देखते हुए कारोबारियों के लिए कुछ व्यावहारिक कदम महत्वपूर्ण हो सकते हैं—Udyam Registration अपडेट रखना, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बिक्री को अपनाना, उत्पाद की पैकेजिंग व ब्रांडिंग सुधारना, सरकारी खरीद/ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जानकारी लेना और उपलब्ध क्रेडिट सुविधाओं की पात्रता जांचना।
निष्कर्ष: आने वाले समय में छोटे कारोबार की प्रतिस्पर्धा केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहेगी। डिजिटल कॉमर्स, सरकारी खरीद, ई-कॉमर्स और निर्यात से जुड़ने वाले छोटे उद्यमों के लिए बाजार का दायरा काफी बड़ा हो सकता है। हालांकि किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले पात्रता, शर्तों और वास्तविक लागत की आधिकारिक जानकारी जांचना जरूरी है।
